दलहरू जोडघटाउमा केन्द्रित

प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति विश्वास नभएको कुरा वैशाख २७ गते बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनमा परेको मतदानले पुस्टि ग¥यो । अरू कुनै पनि दलका सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान गरेनन् । बरु, आफ्नै दलका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित भएर असहयोग गरे । विश्वासको मत नपाउनु प्रम ओलीको लागि अर्को धक्का हो । यसअघि प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दा अदालतले पुनस्र्थापना गरेर अर्को धक्का पाएका थिए । प्रम ओलीलाई जसरी भए पनि सत्ताच्युत गर्ने या कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक पार्ने नेका, माओवादी केन्द्र र एमालेका असन्तुष्ट पक्ष र जसपाका उपेन्द्र पक्षको उद्देश्य थियो । यो सत्तामोहको राजनीति हो ।
ओली सरकार अहिले काम चलाउ बनेको छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन चाहने अन्य दल र असन्तुष्ट पक्षले वैकल्पिक सरकारको ख्यालै गरेनन् । वैकल्पिक सरकारको कुनै योजना देखिएन । कोरोना सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको बेला देशका ठुला भनिने दलहरू सरकार गठनमा केन्द्रित भएर रोग निवारण गर्ने समयलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो । सत्ता समीकरणको जोड घटाउमा दिनरात लागिरहे पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छैन । के एकक्षण रमाउन या सन्तोषको सास फेर्नमात्र ओली सरकार ढाल्न खोजिएको हो ?
कोरोनाको प्रकोप भइरहेको बेला विश्वासको मत लिन प्रम ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु पनि ठीक या बेठीक, त्यो अर्को पाटो छ । यही बेला विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता प्रम ओलीले किन देखे ? विश्वासको मत लिनै नपर्ने धारणा पनि प्रकाशमा नआएको होइन । यो कुराको महसुस प्रम ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि गरेर के गर्ने ? यतिबेला प्रम ओलीले प्रायश्चित गरेका होलान् या फेरि ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेर संविधानबमोजिम निर्वाचन गरेरै छाड्ने विचार गरेका होलान् । स्पष्ट छ, नयाँ सरकार बने पनि देशको राजनीति सहज हुनेछैन । पुरानै सरकार कायम भए पनि ठुला दल या सत्तामा जान चाहने दलका नेताहरूबीचको होडबाजी, भागबन्डा, सांसदहरूको जोडघटाउ, किनबेच र अस्थिर राजनीतिले ठाउँ पाइरहनेमा शङ्का छैन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको दुर्गुण हो ।