भर्खरै :

परमादेशले बनेको सरकार जनउत्तरदायी हुनसक्छ र ?

नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकार गठन भएको १४ हप्तासम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा व्यापक विरोध भएको थियो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भइसकेका सभापति देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर जनताले निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् । स्वयम् काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि उनले आलोचना र विरोध खेपिरहेका छन् । एक पटक होइन पटक – पटक सरकार चलाएका उनले यो पटक कसरी सरकार चलाउला ? नबुझ्ने नेपाली कहाँ हो र ? सरकारको कार्य शैलीबारे अलिकति मात्र जानकारी राख्ने इमानदार काङ्ग्रेसी नेताहरू यतिखेर लज्जित हुनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि, इमानदारिता र नैतिकतालाई ‘धोती’ लगाइसकेका नेताहरू लज्जित हुने छैनन् । तिनीहरूमा अब लाज भन्ने ‘चीज’ नै हराइसकेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । इमानदारिता, नैतिकतालाई विदेशीको पाउमा उहिल्यै चढाइसकेकाहरूबाट जनताले केही आशा गरेका पनि छैनन् ।
शासक दलका नेताहरूका लागि राजनीति कहिल्यै सेवा गर्ने दबु बन्न सकेन । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यो समस्या झन् उकालो लाग्न थाल्यो । राजनीतिलाई पेशा बनाई कमाउधन्दामा लाग्न नेताहरू उपस्थित भए । आज सरकारमा भाग पाउनकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । ‘न सेवाको माध्यम बन्यो राजनीति न त विचारले’ प्रधानता पायो । प्राथमिकता त केबल नेताले सेवा र सुविधा पाए । नातागोता, आफन्तजन र चिनेजानेकाले रोजगारी पाए । जनता हे¥या हे¥यै भए । नेताको मीठो आश्वासनमा बाँचेका जनताले गर्न पनि के सक्थ्यो र ? तिनीहरूले बुझेका थिएनन् नेताका चातुर्य र धुत्र्याइँ । तर, आज जे जतिले बुझे तिनीहरू शासक दलका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा छन् । आप्mनो अधिकारको लागि लडाइँ लडिरहेका छन् ।
कुनै समय चार दर्जनभन्दा बढी मन्त्री राखेर सरकार चलाएका वर्तमान प्रम देउवाले तीन महिनासम्म चार जना काङ्ग्रेस र दुईजना माओवादी सांसदहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएर सरकारको गतिविधिलाई कछुवाको चालमा अगाडि बढाए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने सांसदहरूको छनोटको लागि हम्मेहम्मे भएको जगजाहेर नै छ । यो कठिनाइ केवल अध्यक्ष माधव नेपाललाई मात्र होइन गठबन्धनमा सहभागी अन्य नेताहरूलाई पनि परेको थियो । परिणामस्वरूप नेताहरू असमञ्जस्यमा परे । प्रधानमन्त्री देउवा नाजवाफ भए ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी ४ दलमध्ये एक समय काङ्ग्रेसलाई ७, नेकपा (माओवादी) लाई ५, नेकपा (एस) लाई ३ र जनता समाजवादीलाई ३ मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति भएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, दलहरूले कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन नसक्दा लामो समयसम्म धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भयो । प्रम देउवाको सर्वत्र आलोचना भयो । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सहमत देखिएका दलहरू कुन– कुन मन्त्रालय कुन– कुन दलले राख्ने भन्ने विषयमा देखिएको असहमति र अन्योलले गर्दा सरकार गठनको लगभग ३ महिना (८८ दिन) मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन । यसले सत्ता साझेदार दलहरूको सहमति केबल सत्ता भागबन्डामै केन्द्रित रहेको बुभ्mन कठिन भएन ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि बल्ल मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पायो । दुई दर्जन मन्त्रीमा १० जना मन्त्रीहरू नयाँ अनुहारका छन् । नयाँ अनुहारका सांसदहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएपछि केही नयाँ काम गर्ला भन्ने जनताले आशा गरेका हुन्छन् भन्ने भ्रम शासक दलहरूलाई छ । त्यही भएर उनले नयाँ अनुहार रोजे । शासकहरू जनतामा भ्रम फैलाउन माहिर हुन्छन् । खप्पिस हुन्छन् । यसले अर्को भ्रम छरेको स्पष्ट हुन्छ । यो एउटा पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।
स्पष्ट छ, यी नयाँ अनुहारका मन्त्रीहरू पनि राजनीतिक दलका सांसदहरू नै हुन् र भागबन्डाको सहमतिमै यिनीहरूले पद पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीका नयाँ मन्त्रीहरू पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने छैनन् । दल र सर्र्वोच्चप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी होलान् । यस अर्थमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू नेपालको मन्त्रीहरूको फेहरिस्टमा एउटा थपिने नाममात्र हो, अन्यथा देश र जनताको लागि हुन छैनन् । ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ उखान चरितार्थ गर्नमात्र नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएको होइन ? जनताले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीति विचारको लडाइँ होे । आप्mनो विचारलाई प्रचार गर्न र जनतालाई प्रभावित पार्ने काम दलको हो । यसरी विचार प्रचार गर्न र जनतालाई विचारबाट प्रभावित पार्न नै प्रजातन्त्र चाहिने हो । प्रजातन्त्रको जगमा टेकेर नै दलले सभा सम्मेलन र गोष्ठीहरू गर्ने हो । विचारले प्रभावितहरू आप्mनो दलमा सम्मिलित हुन आउँछन् र फरक विचार राख्नेहरू अर्को दलमा प्रवेश गर्छन् । विचारको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखुञ्जेल दलका नेताको अस्तित्व जीवन्त रहन्छ । राजनीतिक गतिविधिले निरन्तरता पाउँछ । जनताले जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने अवसर पाउँछ । यसले जनतालाई राजनीतिक र वैचारिक तवरले सङ्गठित पार्दछ । राजनीतिक आस्थाले जीवन्तता पाउन्छ ।
तर, सत्ता र शक्तिकै लागि दल फुटाउन ‘न्वारनदेखिको बल’ निकाल्न उद्यत नेताहरू विचारको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । शक्तिको लागि सत्तामा जानैपर्ने वा पुग्नैपर्ने र सत्ता पाएपछि सत्ताको मात लागेर हुने नहुने सबै प्रकारका गतिविधि गर्न पछाडि नपर्नेहरूले राजनीतिक व्यवस्थामा समेत आँच आउने गरी अराजनीतिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिने गर्दछन् । कुनै पनि हालतमा आप्mना दललाई ‘मालदार’ मन्त्रालय माग गर्ने र मन्त्रालय सम्हालेपछि जहाँबाट जसरी हुन्छ, त्यहाँबाट लाभ पाउन खोज्ने गलत नीतिकै कारण आज दलहरूलाई मन्त्रालय छान्न र मन्त्री बनाउन सकस भएको हो । मन्त्रालयको सङ्ख्या र आकाङ्क्षीको सङ्ख्यामा आएको फेरबदलले दलहरूलाई सकस परेको हो अर्थात् मन्त्री बन्ने दाबेदारहरू धेरै हुनुका कारण यो समस्या सृजना भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आफ्नालाई चाहेजति मन्त्री राख्न पाउने बन्दोबस्तका पक्षपाती होलान् तर नेपालको संविधान, २०७२ ले दुई दर्जन मन्त्रीको सङ्ख्या किटान गरेकाले तिनीहरू आप्mना कतिपय आकाङ्क्षीहरूलाई मन्त्रालय दिन सकिरहेका छैनन् । यसले आगामी दिनमा दलभित्र मात्र होइन गठबन्धनभित्र के कस्तो असर वा प्रभाव पार्ला हेर्न बाँकी नै छ ।
सरकारको पूर्णता सँगसँगै प्रम देउवाले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न मातहतका मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसो त हरेक सरकारले यो ‘परम्परा’ लाई धान्दै आइरहेका छन् । सुन्दा मीठो र कर्णप्रिय लागे तापनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने न त प्रधानमन्त्री पाएको छ देशले न त मन्त्री नै । तैपनि, निर्देशन दिने आफ्नो ‘कर्म’ सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले निभाइरहेकै छन् । दसैँकै अवसर पारेर नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले देश र जनताको पक्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने कुरामा जनता विश्वस्त छैनन् । बरु, जनताको एउटै माग छ, कमसेकम देशघाती कामहरू नहोऊन् । देशघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर नगरून् । देशघाती कदमहरू नचालियून् । हाल सर्वत्र विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्ने हिम्मत पलाऊन् । परमादेशबाट बनेको सरकारसँग जनताले थप आशा गर्नु व्यर्थ छ । त्यो समयको बर्बादीमात्र हुनेछ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *