आवास योजना सडक मापदण्डभित्र परेकाहरूको दुःख

भक्तपुर, २७ पुस । भक्तपुर नगरकोटको सडक मापदण्ड सडकको बीचबाट दायाँबायाँ ११–११ मिटर कायम गरिएको छ । यो सडकको व्यासी – बेखाल – मूलढोकामा सडकको बीचबाट ४–४ मिटरमै घर निर्माण गरिएको छ । नगरकोट सडक निर्माण र नामकरण हुनुअगावै ती घरहरू बनाइएका थिए । सयौँको सङ्ख्यामा बनेका घर धनीहरूले नगरपालिकालाई पत्र लेखे । ११–११ मिटर सडक मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरिए आफूहरू उठीबास हुने पीडा उनीहरूले पोखे । जनताको त्यही पीडाअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले मिति २०६९ असोज १४ गते सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा बैठक बसेर नगरकोट सडकको दायाँबायाँका पुराना घरजग्गाहरूको लगत कट्टा कार्य तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।
देको–मिवा–इतापाके आवास योजना सुरु भएपछि नापी नक्सामा सडकमा नजोडिएका तर मापदण्डअनुसार सडकमा जोडिन गएका जग्गावालाहरू नगरपालिकाले सडक मापदण्डअनुसारको लगत कट्टा गर्ने काम रोकेकोमा विरोध गर्दै छन् । सरकारले सडक मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने भएको हुँदा कित्ताकाट रोक्का गरेका हो । सर्वाेच्च अदालतसमेतले सडक मापदण्डभित्रको जग्गासमेतमा मुआब्जा नदिई बाटो चौडा गर्न नहुने आदेश दिएको छ ।
सडक मापदण्डअनुसारको ११ मिटरमा परेका जग्गालाई क्षतिपूर्ति नदिई सडक नै कायम गरिए पहिले नै बनेका धेरै धर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो जग्गा नगरकोट सडकमा जोडेको बनाउन सडक मापदण्डको जग्गाका सयौँ किसानहरूलाई पहिले नै कित्ताकाट गराई उठिबास बनाउनेतर्फ उपयुक्त होइन ।
सर्वाेच्च अदालतले नै सडक मापदण्डभित्रका जग्गावालाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेर आदेश गरेको हुँदा आयोगले अलिकति भए पनि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको विरोध गर्नेहरू नगरपालिकाको यही निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर सडक मापदण्डभित्रको घर जग्गा कित्ताकाट गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले रोकेको हुँदा सडक मापदण्ड बाहिरकालाई अप्ठेरो भएको उछाल्दै छन् । सडक मापदण्डभित्र परेका घरजग्गावालाहरू उठिबास हुने वा जग्गा कटौती हुने अनि सडक मापदण्डभन्दा बाहिरकाहरू सुटुक्क सडकसँग जोडेर आउनुपर्ने तर्क बेठीक हो ।