नीति तथा कार्यक्रममा नभएको सम्झौता किन लागु गर्ने ?

सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी परियोजनाको कुनै गन्ध छैन । नीति तथा कार्यक्रममा नभएको एमसीसी परियोजना जसरी भए पनि पारित गर्न नेकाको सरकार लागिपरेको छ भने सम्झौता पारित गर्न एमालेले नेकालाई उक्साउने काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नु सरकारको जिम्मेदारी हो । त्यसविपरीत सरकार अघि बढ्नु जनतालाई धोका दिनु हो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको आफैले उल्लङ्घन गर्दै छ । एमसीसी पारित गर्न अघि सर्ने देउवाले इमानदारीपूर्वक राजनीति गरिरहेका छैनन् ।
यसैबीच सत्ता साझेदारीका एक दल माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनपछि एमसीसी अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारे । प्रचण्डको सो प्रस्तावमा प्रम देउवा सकारात्मक रहेको विचार सञ्चारमाध्यममा आयो । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति सही हो भने उनमा सैद्धान्तिक अडान नभएको प्रस्ट हुन्छ । छिनछिनमा अडान फेर्ने उनको चरित्र हो । वास्तवमै उनी अवसरवादी नेता हुन् । अवसर छोप्दै अघि बढेका नेतामध्ये उनी अगाडि छन् । देश र जनताको पक्षमा राजनीति गरेर दल विस्तार नगरी कहिले कोसँग त कहिले कोसँग मिली पार्टी बचाउने दल माओवादी केन्द्र हो । यही कारण अहिले हुने भनिएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन हुने कुरा प्रचारमा ल्याइयो ।
एमसीसी परियोजना स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बेठीक र निर्वाचनपछि ठीक हुने ठम्याइ मनस्थिति ठीक नभएको अभिव्यक्ति हो । एमसीसी सम्झौताका प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरीत छ भने निर्वाचन अघि र पछिको सवाल उठाउनुपर्ने होइन । नेपाली जनता कुनै गठबन्धन सरकार टिकोस् या फुटोस्को ख्याल राख्दैनन् । एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति गठबन्धन सरकार बनेको पनि होइन । गठबन्धन सरकार टिकाउने र तोड्नेसित सम्बन्धित विषय होइन, एमसीसी सम्झौता । एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गरे गठबन्धन नतोड्ने र विरोध गरे गठबन्धन तोड्ने तर्क दुइटै गलत छन् । एमसीसी सम्झौतालाई गठबन्धन सरकार टिक्ने र नटिक्ने आधार मान्नु गलत हो । सरकार टिके पनि नटिके पनि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । यो नै अत्युत्तम उपाय हो ।