दलगत चुनाव चिह्न नदिनु लोकतन्त्रको उपहास

वैशाख ३१ गते घोषणा हुन लागेको स्थानीय तहका सरकारहरूको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा ७९ वटा दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेअनुसार नै पुराना र नयाँ गरी ती राजनीतिक दलहरूले आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराए । यतिखेर स्थानीय निर्वाचनमा दलगत रूपमा निर्वाचन चिह्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले नयाँ दलहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिह्न माग गर्दै ३७ वटा साना राजनीतिक दलहरूले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
हुन पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि ती दलका उम्मेदवारहरूले देशव्यापीरूपमा एउटै निर्वाचन चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनु जायज माग हो । केही राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले एकै निर्वाचन चिह्न पाउने र अरूले नपाउने व्यवस्था लोकतन्त्रको मान्यता र समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई दलगत चुनाव चिह्न नदिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । यसमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था र प्राविधिक कठिनाइलाई देखाइरहेको छ । सबै दललाई अलग्ग चुनाव चिह्न दिनुपर्दा मतपत्र निकै लामो हुने र मतपत्र छाप्नका लागि समय नपुग्ने बताइएको छ । तर, यो कुरा सही होइन । सबै राजनीतिक दलको उम्मेदवार सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन नलड्ने भएकोले सबैको चुनाव चिह्न देशव्यापीरूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछैन । जुन जुन स्थानीय तहमा जुन पार्टीले अहिलेलाई पार्टी समिति छ भनी दर्ता गराउँछन्, त्यसैअनुसारका दलहरूको चुनाव चिह्नमात्र राखेर मतपत्र छपाइ गर्न सकिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा साना दल वा नयाँ दलहरूलाई अलग्ग चुनाव चिह्न नदिने प्रावधान राखिनुमा एक पटकको निर्वाचनमा ठूला दल बनेका दलहरूको कार्टेलिङ्ग वा सङ्कीर्णता मुख्य हो । साना दल वा नयाँ दलहरूले आफूहरूलाई पछार्लान् भन्ने पिरले सङ्कीर्णतासहितको निर्वाचन ऐन तयार गरेका हुन् ।