कानुन निर्माणमा विदेशी दाता र एनजीओहरूको प्रभाव खतरनाक

कुनै पनि देशको कानुन त्यही देशका जनताको भावनाअनुसार जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्ने हो । कुनै देशको कानुनले त्यस देश र देशका जनताको हित हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हिजोआज कानुन निर्माणमा विदेशी दाताहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव बढेको अनुभव जानकार समुदायले गरिरहेका छन् । देशको सार्वभौमिकता प्रतिकूल र भावी दिनका लागि खतरा देखिँदा देखिँदै पनि एमसीसी सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित गरिएको हामीले हालै देख्यौँ ।
हाम्रो देशको स्थिति र समाज विकासको अवस्थालाई वास्ता नगरी विदेशीहरूको वा एनजीओहरूको मागअनुसार कानुन बनाइएका छन् । नेपालमा मुलुकीसंहिता २०७४ मा विवाह गर्नका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुन बन्नु आफैमा त्यसको उदाहरण हो । मुलुकीसंहिता २०७४ ले हाल महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएको उमेर नपुगी विवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३०,००० सम्म जरिानाको सजाय तोकिएको छ । हो, जति वयस्क र परिपक्व भएरमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिदा राम्रो हुने गर्छ । तर, नेपालको सामाजिक स्थितिमा विवाहको उमेर बढाउनु मात्र समाधान होइन ।
नेपालमा १६ वर्ष उमेरको भएपछि नागरिकता दिइन्छ, १८ वर्षको उमेरपछि बालिग हुने व्यवस्था छ भने २० वर्षको उमेरपछि विवाह गर्नका लागि योग्य मानिन्छ ।
यस व्यवस्थामा सामाजिक आधार पनि मिल्दो नभएको र दुई–दुई वर्षको अन्तरका कारण कानुनी शून्यताको अवस्था विकास गरिएको छ । सहरका महिला, पुरुषमा पढाइ सकेर वा करियर बनाएरमात्र विवाह गर्ने विचार स्थापित भए पनि ग्रामीण भेग तथा मधेसमा माध्यमिक तह पुग्दा नपुग्दै पढाइ छोड्ने र त्यसपछिको पहिलो विकल्प विदेश या विवाह हुने गरेको छ । अहिले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएका महिलाहरूको विवाह दर्ता र ती महिलाहरूले जन्माएका बालबालिकाको जन्म दर्तामा समेत कानुनी अडचन सिर्जना भएको छ । संहिता लागू हुनुअघि विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो ।