अब जनप्रतिनिधिको परीक्षा

वैशाख ३० गतेका दिन स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मतदान अधिकांश स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । मतदान स्थगित भएका केही स्थानमा पनि केही दिनभित्रै पुनः मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुने नै छ । यो निर्वाचनबाट सातैओटा प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तह (६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगर र दुई सय ९३ गाउँपालिका) का प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३५ हजार दुई सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४५ हजार ११ जना आकाङ्क्षीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । आम मतदाताहरूले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । सबै ठाउँमा उत्तिक्कै अनुपातमा मतदान भएनन् तर बहुमत मतदाताले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे ।
संविधानले स्थानीय विकास, समृद्धि, सार्वजनिक सेवाका प्रायःजसो काम स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारहरू बलिया छन् । ती सरकारलाई संविधानको व्यवस्था र मर्मलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा रहेका शासक राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी कानुन निर्माण र निर्णय भइरहेका छन् । अर्कोतिर स्थानीय तहको व्यावहारिक अभ्यासको पाटो अत्यन्त कमजोर र आलोच्य छ । २०७४ मा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछिको पाँच वर्षे अभ्यास सन्तोषप्रद छैन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए पनि अधिकारहरू सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूमा केन्द्रीकृत गरिए । विगतका तुलनामा स्थानीय तहको शक्ति र स्रोत त बढ्यो तर विकास र समृद्धिको सही प्राथामिकीकरण गर्न नसक्दा जनताले त्यसको उचित लाभ लिन सकेनन् । आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शासक दलहरूले सही मार्गनिर्देशन दिन सकेनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नराम्ररी मुछिए । पूर्वाधार विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाइएपछि –डोजरे विकास– को नयाँ भाष्य जन्मियो । पुँजीपादी पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जितलाई जनताको सेवा गर्नेभन्दा सम्पत्ति जोड्ने अवसरमा परिणत गरे । परिणाम, अधिकांश ठाउँमा स्थानीय अधिकार र सुशासनका कुरा कोरा गफ सावित भए । अनियमितता र अपारदर्शिता थप मौलायो । केन्द्रको मात्रै होइन, स्थानीय राजनीति पनि प्रदूषित हुनपुग्यो ।
स्थानीय तहहरूमा अनेकन विसङ्गतिहरू देखिएतापनि यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको महत्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दृष्टिले यो स्थानीय निर्वाचनको विशिष्ट महत्व छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक भएको छ । यो आफैँमा एउटा महत््वपूर्ण उपलब्धि हो । आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउँदै राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्दछ । राजनीतिक दलहरूले सदुपयोग गरेको भए निर्वाचन आफैमा लाखौँलाख जनतालाई राजनीतिक चेतनाले समृद्ध पार्ने एउटा अवसर पनि हो । तर, नेपालका शासक दलहरूले यसलाई जनताको राजनीतिक चेतना स्तर उठाउने र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने अवसर भन्दा पनि जसरी पनि जित्नुपर्ने खेलका रूपमा अगाडि बढाए । चुनाव जित्नकै लागि उनीहरूले अनेक अनैतिक हठकन्डाहरू समेत अपनाए । मतदाताहरू अनेकन झूटो आश्वासनहरू बाँडे, युवाहरू र मतदाताहरूलाई दुईचार दिनको मिठो मसिनो खानाले किन्न खोजे, रकम दिई मत किनेका समाचार पनि आए । कतिपय ठाउँमा वितरण गर्न लगिएका पैसा र जिन्सी सामानसहित उम्मेदवार र उम्मेदवार नजिकका मानिसहरू पक्राउ परे । यसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूले लाद्न खोजेको विसङ्गतिलाई उदाङ्गो पारेको छ । अब परीक्षा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको सुरु हुन्छ । जनता हिजोका जस्तै अबुझ र उदार पक्कै छैनन् । घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार काम नगर्ने दल र जनप्रतिनिधिहरूले जनताको अदालतको कठघरामा उभिनैपर्ने हुन्छ ।