एमालेको संसद् अवरोध फिर्तापछि राजनीतिक स्थिति

काठमाडौँ, ३ जेठ । सङ्घीय संसद्को एघारौँ अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि गर्दै आएको संसद् अवरोध फिर्ता लिएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीको अनुशासनहीन काम गरेका माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदको स्थान रिक्त हुने माग राखी संसद् अवरोध गर्दै आएको हो । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरुमै एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार र संसद् देश एवम् जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्मा बोल्ने समय दिन सभामुखसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले जेठ ४ गतेबाट सांसदहरूलाई बैठकमा बोल्न समय दिने जानकारी गराउनुभयो ।
एमालेका सांसद ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीबाट निष्काशित १४ जना सांसदको स्थान रिक्तसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विलम्ब भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसमेतको आग्रहमा संसद् अवरोध हटाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा विमर्श हुनुपर्ने विचार राख्दै सांसद ज्ञवालीले अवरोध हटाउने सङ्केत गर्नुभयो ।
तत्पश्चात् सभामुख सापकोटाले कार्यसूची अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध गरेन । यसअघि एमालेले सभामुखको अगाडि गएर गैरसांसदलाई निष्काशन गर लगायतका नारा लगाई बैठक अवरोध गरेको थियो ।
एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता गरेपछि ६ महिनापछि हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुने अनुमान गरिएको छ । एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा नेका र माओवादीबाट आफूलाई धोका भएको सार्वजनिक गर्नुभयो । एसका अर्का नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको चुनावमा सन्तोषजनक उपलब्धि नभएको बताउनुभयो । नेकाको स्रोतले दस प्रतिशत पनि नभएको स्थानीय तहमा एसले भाग पाएको हुँदा नब्बे प्रतिशत भएको नेकाले मत नहाल्नु स्वाभाविक बतायो ।
एमालेको एक स्रोतले माधवकुमार नेपाललाई केपी ओलीले आफ्नै जीवनकालभरि कुनै अवस्थामा पनि एमाले वा एमाले संलग्न गठबन्धनमा संलग्न नगराउने ठोकुवा ग¥यो । तर, आगामी निर्वाचनमा पुनः कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा एमाले र माओवादीको संयुक्त मोर्चा गरी यसअघिझैँ जनतालाई धोका दिने तयारी भएको पनि चर्चा छ । संसद्मा एमसीसी सम्झौता पारित हुँदा संसद अवरोधका नाममा चुप लागेको एमालेले अहिले अवरोध फिर्ता गरेकोमा रहस्य हुने पनि चर्चा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसी समर्थक देशघातीहरूविरुद्ध एमसीसी सम्झौताविरोधी देशभक्तहरूको एकता जरुरी हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीयस्तरमा नेका नेतृत्वको एउटा मोर्चा र एमाले नेतृत्वको अर्काे मोर्चा घोषणा गरिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा नेका र एमाले संयुक्त भए । एमसीसी सम्झौताविरोधीहरू देशभक्तहरूको विरोधमा लागेको घामजत्तिकै स्पष्ट छ ।