भर्खरै :

स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्ध नभएका सरकारहरू

स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्ध नभएका सरकारहरू

हरेक दिनजसो विभिन्न दुर्गम र मोफसलका जिल्लाहरूबाट समयमै उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएका खबर आइरहन्छन् । त्यस्ता कैयौँ घटनाहरू त समाचार नै बन्दैनन् । राज्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचको नारा दिए पनि त्यो नारामै सीमित हुन्छ, कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छैन । स्वास्थ्य सेवाहरू अहिले पनि राजधानी र सहरकेन्द्रित छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भौतिक संरचना, उपकरण र मानव स्वास्थ्यको सूचकमा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने सुविधाको विषयमा केन्द्रित छ । हुन त अझै धेरै नवीनतम प्रविधिहरू नेपाल आउन बाँकी नै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी पनि भएका छन् । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका प्रायः लगानी भौतिक संरचना र उपकरणमा केन्द्रित छन्, जनशक्ति विकासमा छैनन् । तीन तहको सरकार निर्माणपछि स्वास्थ्य संस्थाको विकास पनि भइरहेका छन् । तर, अहिले पनि सबैको ध्यान भौतिक संरचना र उपकरणमै छन् । हुन त, अहिले नेपालमै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन बढेको छ । तर राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको विषय हो, स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित मूल्याङ्कन । कोभिड महामारीमा धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दिनरात खटिए । तर, उनीहरूको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेन । न त राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको महत्व नै बुझ्न सकेको देखियो । त्यसैले पाउनुपर्ने भत्ताहरू पनि रोकेर राखियो । कतिपय अस्पतालमा त पहिले आश्वासन दिइएको भत्ता र सुविधाहरू दिनै नसकिने भनी पन्छिएका समाचार पनि आए ।
सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी १३ सयबाट नबढेको वर्षौं भइसक्यो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने चिकित्सकलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएको छैन । यहाँ उचित मूल्याङ्कन हुननसक्दा नै चिकित्सकहरू विदेशिने गरेका छन् । यदि उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकियो भने नेपालमा चिकित्सकीय र अन्य सेवा दिनेहरूको अवस्था धेरै राम्रो हुने थियो । स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिरहँदा सरकारले त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । उचित जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको छ । सरकारले २०७५ सालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड बनाएर सबै सरकारी अस्पताललाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । तर, त्यही मापदण्डले निर्धारण गरेको आवश्यक जनशक्ति र त्यसको निम्ति दरबन्दी व्यवस्था गरेको अवस्था छैन । नेपालमा न्यूनतम सेवा मापदण्डसमेत लागू गर्न सकेको अवस्था छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले बनाएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड आफ्नै अस्पतालहरूमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । किन कार्यान्वयनमा भएको छैन त भन्दा जनशक्ति नै छैन । पूर्वाधार र उपकरण छैन । त्यसका लागि जनशक्ति बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसका निम्ति जिम्मेवार सङ्घ र प्रदेश सरकारहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा अडिग छैनन् । शासक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा राम्रा–राम्रा आश्वासनहरू लेख्ने, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले वाहवाही पाउने प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई पूरा गर्न गम्भीर नहुने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *