नेका सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा !

नेपालमा संसदीय अभ्यास
सन् १८१६ मा अङ्ग्रेजसँगको सुगौली सन्धिपछि आफ्नो एकतिहाइ भूभाग गुमाउन बाध्य तत्कालीन नेपालका शासकहरूमा निकै निराशा छायो र त्यसपछिका राजनीति अन्योल र आन्तरिक कलह र षड्यन्त्रको भुमरीमा नराम्ररी फस्यो । यही आन्तरिक कलह, वैमनस्यता र सत्ता हत्याउन हुने गरेका हत्या र हिंसाको श्रृङ्खलाको तीन दशकको बिच जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हत्याउन सफल भयो । जसको कारण नेपाल एकसय चार वर्षसम्म निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्धकार युगमा निस्सासिएर बाँच्न बाध्य भयो । छिमेकी भारतमा अङ्ग्रेज शासनको विरोधमा भएको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित नेपालीहरूले पनि नेपालमा गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कारण भारतीय शासकहरूको सहयोगमा आखिरमा राणाशासनको अन्त्य भयो । तत्पश्चात् भएको बहुदलीय शासनको सकसपूर्ण अभ्यासमा दल र राजाको बिचमा सत्ता लुछाचुँडीको क्रम पनि झन्डै आठ वर्षसम्म चल्यो र अन्तमा नेपालकै इतिहासमा पहिलोपल्ट वि.सं. २०१५ सालको महानिर्वाचनपछि संसदीय अभ्यासको थालनी भयो । तर, फेरि राजा र दलबिचको शक्तिको तानातानीमा त्यो संसदीय व्यवस्था दुई वर्षको अल्पायुमै अन्त्य भयो । राजा महेन्द्रले संसद् भङ्ग गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपश्चात् फेरि अर्को तीस वर्ष देशमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था चल्यो । वि.सं. २०४६ सालमा पुनस्र्थापना भएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था फेरि दलहरूको दलगत निहित स्वार्थको कारण र ५२ सालको तत्कालीन माओवादीको कथित ‘जनयुद्ध’ को छायामा पर्यो । ६२÷६३ को आन्दोलन हुँदै आज पर्यन्त सात दशकको अवधिमा करिब पैतीस वर्षको संसदीय अभ्यास नेपालका राजनैतिक दलहरूले गरिसके । तर, दुर्भाग्य, न राजनीति व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सके न व्यापक नेपालीको जीवनस्तर उठाउन र देशको मुहार फेर्न उनीहरू सफल भए ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अथवा राज्यका तीन प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकबिचको स्वतन्त्र तर अन्तरसम्बन्धले नै राज्यको सञ्चालन हुने, संविधानवाद वा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, संसद्मा सत्ता पक्ष र विपक्षको व्यवस्था, मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरूको व्यवस्था, नेताहरूमा उच्च नैतिकताको अपेक्षा, संसद्को प्रमुख कार्य–नीति निर्माण र कानुनको निर्माणजस्ता कुराहरूलाई संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत तत्वहरूमा मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य, संसदीय व्यवस्थाको यस सर्वमान्य सिद्धान्तलाई भाँचकुँच गर्ने, असंवैधानिक कार्यलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, सत्ताको भागबन्डाको लागि कुनै पनि नैतिक पर्खाललाई भत्काउन पछि नपर्ने घृणित कार्यहरू यी ठूला र प्रजातन्त्रका हिमायती भन्ने शासक पार्टीहरूले गर्दै गए ।
संसदीय व्यवस्थामा रहेर यसकै मर्मलाई भत्काउने उनीहरूको यस्तो उद्दण्ड कार्यको पछिल्लो कडी हो – नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरी संसद्मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तथा उनको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि संसद्मा समर्थन जनाउनु । संसदीय परम्पराको सामान्य नियमले सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीलाई वा सांसद सरकारी पक्ष भएको मानिन्छ र सरकारको विपक्षमा भोट हाल्ने वा उनको विरोध गर्ने पार्टीलाई विपक्ष दल मानिन्छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रतिपक्ष हुन नसक्ने नियम र कानुनमा प्रस्ट उल्लेख भए पनि देउवालाई हतरपतर नेकाकै प्रतिपक्षको प्रमाणपत्र ठमाउनुको प्रस्ट अर्थ फेरि देउवालाई संवैधानिक परिषद्मा आसीन गराउनु र साठीभन्दा बढी संवैधानिक आयोगहरूमा राम्रा र सक्षम होइन ‘हाम्रा मानिस’ नियुक्त हुनेमा अब जनतालाई कुनै दुविधा हुनेछैन । आफू प्रम भएपछि कुनै न कुनै देशघाती तथा विकृतिपूर्ण काम गर्दै आएका देउवाले अब फेरि संवैधानिक परिषद्का सदस्यको नाताले के विकृति निम्त्याउने हो, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक नेपाली जनतासँग अरू विकल्प के होला र ?

प्रचण्डले आफूलाई प्रमको रूपमा उभ्याउन संसद्को बहुमत प्रमाणित गर्न संसद्मा मागेको मतमा सबैले सुन्ने र देख्ने गरी दुई जना सांसद नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसलगायत सबैले मत जाहेर गरे । तर, आज त्यहीँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दाबी गर्दै छ र नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले आँखा चिम्लेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा मान्यता दिए । नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा आफू नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेर गरेको दाबा र नवनिर्वाचित सभामुखको निर्णयलाई कानुनविद् र संविधानविद्हरू सबैले सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी वा सांसद प्रतिपक्ष हुन नसक्ने जिकिर गरे । सत्ताको भागबन्डा र पद लोलुपताको कारणले भएको यस्तो कदमले नेपालले संसदीय परम्पराको सर्वमान्य अवधारणाप्रति अस्वीकृति जनाएको र संसारको अगाडि शिर निहुरिने अप्रजातान्त्रिक कार्य गरेको कानुनविद् र विद्वानहरूको तर्क छ ।
ट्रम्प, बोलसोनारो र नेका
प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्ममा प्रहार गर्ने कार्यहरू नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले मात्र होइन । सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछि पार्दै बाइडेनले जिते । तर, ट्रम्पले निर्वाचनको नयाँ जनादेशलाई सहजै स्वीकारेनन् । ह्वाइट हाउस छोड्ने बेला जनवरी ६ को दिन क्यापिटोल हिलमा प्रतिनिधिसभा भवनमा ट्रम्पका समर्थकहरू भित्र पसी राज्यको सामान भाँचकुँच गरे तथा अन्य अशोभनीय कार्य गरे । यो अमेरिकाको २०० वर्षको इतिहासमा भएको पहिलो घटना थियो र नयाँ जनादेशअनुसार सहजरूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रजातान्त्रिक परिपाटीमाथि त्यो निर्मम प्रहार थियो । ट्रम्पकै प्रियपात्र ब्राजिलका राष्ट्रपति चुनावमा वामपन्थी नेता लुलाबाट पराजित बोल्सोनारोले पनि ब्राजिलको संसद् भवन तथा अन्य ठाउँहरूमा पनि गत जनवरी ८ का दिन हुल–हुज्जत गरे । यसको पनि संसारभर आलोचना भयो । यस्तो उदाहरण खोज्दा धेरै भेटिन्छन् । यो किन र कसरी भयो भन्नेबारेमा व्याख्या र विश्लेषण अर्कै विषय हुनसक्छ । तर, प्रजातान्त्रिक परिपाटी र यसको मूलमर्ममा प्रहार हुने घटना भने नेपालमा अझ भयावहरूपमा दोहोरिँदै छन् । यसमा पार्टीहरूको निहित स्वार्थ, नेताहरूको पदलोलुपता, आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहरूको समेत ठूलो हात हुने गरेको अब कसैबाट लुकेको छैन ।
नेका, माओवादी र एमालेको पतन ?
पार्टी र नेताहरूका निहित स्वार्थ र सत्ताको भागबन्डाका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै ख्याल नराखी सर्वमान्य संसदीय अभ्यासहरूको कुनै हेक्का नै राखेको देखिएन । वीपीले कल्पना गरेको समाजवादलाई नै प्रमुख सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार बनाएका नेपाली काङ्ग्रेसले २०४६ सालपछि उदार अर्थनीतिलाई अँगालेको थियो । उदार अर्थ नीतिको अर्थ सार्वजनिक उद्योगधन्दाको ठाउँमा निजी उद्योगधन्दालाई स्थान दिनु हो । फलस्वरूप घाटामा गएको भन्दै विदेशी सहयोगमा नेपालको आत्मनिर्भरताका लागि सहयोगबापत बनाइदिएका विभिन्न कलकारखानालाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने निकृष्ट कार्यहरू गरे । युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने नाउँमा खाडीमा नव दासहरूको रूपमा जान बाध्य पारे ।
पश्चिमा शक्तिको दबाबमा उदारवाद हँुदै नवउदारवादलाई आफ्नो आत्मा बनाएका काङ्ग्रेसले समाजवादको माला जप्न भने छाडेका छैनन् । यता आफूलाई माक्र्सवाद र लेनिनवाद भनाउन रुचाउने एमाले र माओवादीहरूको अर्को दुःखद पतन पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो छ । बहुदलीय जनवाद नै नयाँ माक्र्सवादी नीति भन्दै अगाडि बढेका एमालेले उदारवादलाई नै आत्मसात गरेको देखिन्छ र जनयुद्धको हुँकार गर्दै राज्यसत्ता कब्जाको रणनीति लिई अगाडि बढेका एमाओवादी विदेशीको गोटी बन्दै धनवाद र सत्तामा टिकिरहन जेसुकै गर्ने दलदलमा चुर्लुम्म डुब्दै छ । यी ठूला दलहरूको विरोधाभाषपूर्ण, सिद्धान्तहीन, अनैतिक र बेइमानी कार्यहरूले गर्दा नै आज निर्दोष जनताले दुःख पाइरहनु परेको हो भन्दा अत्तिसयोक्ति नहोला ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रतिपक्ष हुन नसक्ने नियम र कानुनमा प्रस्ट उल्लेख भए पनि देउवालाई हतरपतर नेकाकै प्रतिपक्षको प्रमाणपत्र ठमाउनुको प्रस्ट अर्थ फेरि देउवालाई संवैधानिक परिषद्मा आसीन गराउनु र साठीभन्दा बढी संवैधानिक आयोगहरूमा राम्रा र सक्षम होइन ‘हाम्रा मानिस’ नियुक्त हुनेमा अब जनतालाई कुनै दुविधा हुनेछैन । आफू प्रम भएपछि कुनै न कुनै देशघाती तथा विकृतिपूर्ण काम गर्दै आएका देउवाले अब फेरि संवैधानिक परिषद्का सदस्यको नाताले के विकृति निम्त्याउने हो, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक नेपाली जनतासँग अरू विकल्प के होला र ?