मन्त्रीले आफ्नो ठेक्काको विषयमा बोल्ने अधिकार राख्दैन

काठमाडौँ, १२ माघ । १२ माघ गतेको ‘नागरिक दैनिक’ को शीर्षक थियो, ‘थरीथरी मन्त्री, थरीथरी ताल ।’ यसले अनेक अर्थ दिन्छ । उपशीर्षकमा लेखिएको छ– ‘आफ्नै कम्पनीको ठेक्का म्याद थप्न निवेदन ।’
संसदीय व्यवस्थामा मजदुर, किसान, शिक्षक, प्राध्यापक, साहुमहाजन, सामन्त, व्यापारी आदि निर्वाचनबाट चुनिन्छन् । तर, कुनै व्यापारी वा उद्योगपति सांसदले आफ्नो व्यापार वा उद्योगीको बारेमा संसद्मा बोल्न पाउँदैनन् । त्यत्तिमात्रै होइन सांसद भरतमोहन अधिकारीले विराटनगरको एक उद्योगपति वा व्यापारीको कर वा जरिवानाको विषयमा बोल्दा अन्य सांसदहरूले सांसद भरतमोहन अधिकारी त्यही मारवाडी उद्योगपतिको वकिल वा सल्लाहकार भएको हुँदा बोल्नमा आपत्ति जनाएका थिए र सभामुखले माइक बन्द गरेका थिए ।
त्यसैले ‘सहरीमन्त्री विक्रम पाण्डे मालिक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ३ अर्ब रूपैयाँका दुईवटा सरकारी ठेक्काको म्याद थप गर्न माग गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा फाइल पठाएको’ बारे जनतामा चर्चा चलेको हो ।
याद रहोस्– मन्त्रीले आफ्नो ठेक्का वा उद्योगको विषयमा बोल्ने अधिकार राख्दैन । मन्त्री व्यक्ति नभई सरकारी पद हो र मन्त्रीले ऐन–कानुनको पक्षमा बोल्ने हो । होइन भने मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
के मन्त्रीले अस्पतालको नियम पालन गर्नुपर्दैन ?
अर्को उपशीर्षकमा भनिएको छ, ‘प्रोटोकल मिचेर आइसीयूमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ।’
दलबलसहित अस्पताल पुगेकी कार्कीले आइसीयूमा आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा सहयोगीमार्फत भिडियो खिच्नसमेत लगाइएको समाचार छ । राज्यमन्त्रीले सघन उपचार केन्द्रमा प्रवेश गर्न पञ्जा लगाउनुपर्ने र नियम पालना गर्नुपर्नेमा नगरेको हुँदा जनतामा अन्योल छाएको छ । के मन्त्रीले अस्पताल वा अन्य संस्थाहरूको नियम पालन गर्नु पर्दैन ?
हो, मन्त्री वा सांसदले निर्वाचन आचारसंहिता मानेर वा उल्लङ्घन गरेर चुनाव जितेका होलान् । तर, चुनाव जित्दैमा सांसद वा मन्त्रीले आ–आफ्नो पदको आचारसंहिता बुझेकै हुन्छ भन्ने छैन वा बुझ पचाएर पनि देशको अहितमा वा समाजका सबै मर्यादा उल्लङ्घन गर्न सक्ने हुँदा सभामुखले सभासद्हरूलाई सभाको मात्रै होइन एक सांसद वा मन्त्रीले अपनाउनु पर्ने आचरणबारेका नियमहरूबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
नागरिकता संवेदनशील विषय
अर्को शीर्षक छ, ‘गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिक कि विदेशी ?’ यसबारे निर्वाचन आयोगसमेत छानबिनमा पछि परेको जनतामा चर्चा छ । रवि लामिछाने साधारण नागरिकभन्दा एक पत्रकार, अमेरिकामा आवतजावत गरेका र विवाहसम्बन्धी चर्चामा समेत रहेको व्यक्ति हुँदा सम्भवतः निर्वाचन आयोगमा कतैबाट दबाब परेको थियो कि भन्ने शङ्का भएको थियो ।
नेपालमा ‘नागरिकता’ एक संवेदनशील विषय हुँदा निर्वाचनकै बेला हल्ला भएपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी स्थगन गर्नुपर्ने थियो । अब निर्वाचन नियमावली हेरफेर गर्नु वा नयाँ दफा थप्नुपर्ने हो आदिबारे चिन्तन गर्नु आवश्यक छ भन्ने चर्चा व्यापक छ ।
स्थानीय तहद्वारा राजस्वमा खेलबाड
१२ माघ २०७९ को ‘राजधानी’ मा ‘स्थानीय तहद्वारा राजस्वमा गम्भीर खेलबाड’, ‘नियमविपरीत २३ करोड ३१ लाख राजस्व छुट’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा २६ करोड बक्यौता उठाउन उदासीन र ८ करोड ८५ लाख बढी अग्रीम कर कट्टीमा बेवास्ता’ भएको उल्लेख छ ।
पञ्चायतभन्दा पहिलेका नगरपालिकाको ऐनमा नगर र देशलाई क्षति पु¥याउने काम रोक्ने आशयको एउटा दफा छ– नगरपालिकाको सम्पत्ति वा आम्दानी क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य निर्णय गरेमा, नगरपालिकाको बोर्डमा त्यस पक्षमा समर्थन गर्ने सदस्यहरूको घर घरानाबाट असुलउपर गर्नेछ । विपक्ष र मत नदिने सदस्यहरूलाई त्यो नियम लाग्दैन ।
पुरानो नगरपालिका ऐनमा अचल सम्पत्ति नभएका कुनै नागरिकले नगरपालिकाको सदस्य वा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।