जनताको सेवा गर्न उत्पादनमुखी अर्थनीति आवश्यक
- श्रावण १, २०८३
देश आर्थिक मन्दीमा छ । देशको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ । खस्किरहेको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने हो । देशको आम्दानी अनेक बहानामा सकाएर न देश सुदृढ हुन्छ न त जनताको जीवनस्तर नै उठ्छ । तर, सरकारले देशको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने काम गरिरहेको छ । पर्याप्त आम्दानी नभएको कारण सरकारी कर्मचारी र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा पूर्वलडाकुको नाममा सरकारले पैसा बाँड्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस्तै यस्तै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा जनतामाझ शासक दलहरूको बदनाम हुँदै गएको हो; पतन हुँदै गएको हो । एकपछि अर्काे शासक दलको मत घट्दै गएको हो ।
वैशाख १५ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकमा ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमा अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड !’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा ८० करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक थपिने गरी सरकारले अयोग्य लडाकुलाई सरकारले रकम वितरण गर्न तयारी गरेको उल्लेख छ । नेकाका शेखर कोइरालाले भने, “ढुकुटीमा पैसा नभएको कारण सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनसक्दैन ।” एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बेला, लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय गैरजिम्मेवार पूर्ण छ ।”
यति बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारको नाउँमा ६२ लाखभन्दा बढी रकम पेट र सुगरसम्बन्धी रोगको निम्ति खर्च भइरहेको समाचार हालै प्रकाशित भयो । औषधि उपचारको क्रममा आफ्ना श्रीमती, छोरा, छोरीहरूलाई पनि विशिष्ट श्रेणीसरह पारिश्रमिक दिने बन्दोबस्तले देशको राजस्व नेता, कार्यकर्ता र आफ्ना सन्तानहरूलाई पोस्ने काम भयो । यही औषधि उपचारको नाउँमा राष्ट्रपतिले पाउने ठूलो धनराशि राष्ट्रपति पौडेलको आम्दानी हुने भएको छ । पदको निम्ति तँछाडमछाड हुनुको कारण यस्तै स्रोत जुटाउन पो रहेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलको उपचारको लागि अस्पताल बसुञ्जेल सम्पूर्ण उपचार खर्च, औषधोपचार राज्यले खर्च गर्ने सरकारी निर्णयसँगै जनताले त्यस कदमको विरोध गरे । राष्ट्रपति हुँदैमा सरकारले राष्ट्रपतिको निजी भवन बनाउनुपर्ने किन ? एउटा भवन बनाउन करोडौँ खर्च हुन्छ । के हालसम्म बनेका राष्ट्रपतिहरूको आफ्नो कुनै निवास छैन ? यसरी नै भोलि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको निजी घर बनाउँदै जाने निर्णय ग¥यो भने देश कहाँ पुग्ला ? देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ? स्वदेशमै हुनसक्ने राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्योपचार विदेशमा किन उपचार गर्ने भनी चिकित्सकहरूले नै विरोध गर्न थालेका छन् ।
सर्वसाधारणझैँ सवारीमा सामेल भएर स्याबासी पाएका राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्योपचारको नाउँमा करोडौँ खर्च गर्न किन भारतको अस्पतालमा धाउनुप¥यो ? के पौडेलको स्वास्थ्योपचार नेपालमा गर्न नसक्ने व्यथा हो ? स्वास्थ्योपचारमा नेपालमै गर्नसक्ने व्यवस्था सरकारले किन गरेन ? नेपालमै हुने स्वास्थ्य परीक्षण विदेशमै गर्नुपर्ने स्थिति किन ल्याउँछ सरकार ! स्मरणीय छ, त्यसबेला अनमिनले १९ हजार ६०२ जनालाई ‘योग्य लडाकु’ प्रमाणित गरेको थियो । ४ हजार ८ जनालाई अनमिनले ‘अयोग्य’ प्रमाणित गरेको थियो । अयोग्य प्रमाणित भएका ती माओवादी लडाकुलाई अहिले दुई दुई लाख रकम बाँड्न सरकारले तयारी गरेको हो । यो माओवादीको पतनको अर्काे कारक बन्ने छ । यसमा नेकाले माओवादीलाई फसाएको हो कि आफैँ बदनामको खाडलमा फसिरहेको हो ? चर्चाको विषय बनेको छ ।
Leave a Reply