सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ३

सय किलो सुन प्रकरणमा शुक्रबार चिनियाँ नागरिक ली जिएलिन र लुई फुयानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । राजस्वले पक्राउ गरेर सीआईबीलाई बुझाए पनि सीआईबीले भने सुन प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै रिहा गरेको हो ।
यसैगरी व्यवसायी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया पनि रिहा भएका छन् । उनलाइ पनि शुक्रबार सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो । तर, यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीले उनको संलग्नता नदेखिएको बताएपछि रोहन आज अध्यागमनको हिरासतबाट रिहा भएका हुन् । (नागरिक, २०८० साउन २७)
करिब एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न सुन तस्करीको गिरोह महिनौँदेखि काठमाडौँमा थियो । तस्करीको सुन लुकाउने, गाल्ने र त्यसलाई नयाँ सामानमा प्याकिङ गरेर ओसारपसार गर्न उनीहरूले बालुवाटार, लाजिम्पाट, नयाँबजार, टोखालगायतका ठाउँ अखडा बनाएको सुरक्षा निकायसहित सिङ्गो राज्यसंयन्त्र नै बेखबर थियो ।
सुन तस्करी मात्र होइन, कल बाइपास, मानव तस्करी, अनलाइन ठगीदेखि विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारजस्ता गम्भीर अपराधमा समेत गिरोहमा संलग्न नेपालमा बारम्बार पक्राउ पर्दै आएका छन् ।
(नयाँ पत्रिका, २०८० साउन २७)
सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने अभ्यास चलनचल्तीमा रहेकाले यसबाट दुवै पक्ष सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । “जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेबित्तिकै अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात गर्नेदेखि दोषी नै करार गरी मुद्दाले टुङ्गो लगाउँछ भन्ने एउटा पक्षको र आयोगले बयान लिन बोलाउनासाथ पद जान्छ भन्ने अर्को पक्षको सोचाइ नै गलत हो,” उनले भने । आयोगले बोलाउँदैमा पद जाने होइन । त्रुटि औँल्याएर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोग पु¥याउने हो ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जाँचबुझ आयोग गठन नै एमालेको बटमलाइन भएको बताए । “संसदीय छानबिन भनेपछि सिधै राजनीति हुन्छ । सुरुदेखि नै हामीले संसदीय छानबिन भनेका छैनौँ, संसदीय छानबिन समितिमा संसदमा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसार उपस्थित हुन्छ, त्यसैले हामीले त पूरै संविधान र प्रक्रियालाई विश्वास गरेर जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत बनाइदिऊ भनेका हौं,” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान र छानबिनलाई प्रभाव नहुने गरी सत्तारूढ दलका नेताले संसदीय निगरानीका लागि समिति बनाएर जाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करका सबै घटनामाथि छानबिन, तहकिकात गर्नेदखि दोषी करार गर्नेसम्मको अधिकार रहने गरी आयोग गठन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सीआईबीको अनुसन्धान र छानबिनलाई प्रभाव नपार्ने गरी उसका कमीकमजोरीमाथि निगरानी गर्ने काममा संसद्भित्रै समिति बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए । तर, एमाले त्यसका लागि तयार नभएकोले सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी संसदीय छानबिन दलको सङ्ख्याका आधारमा बन्ने भएकोले सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अपराधलाई चोख्याउने काम गर्नसक्ने आशङ्का रहेको बताउँछन् । “हामीले जाँचबुझ ऐन २०१६ अन्तर्गत न्यायाधीशको नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता भएकालाई राखेर आयोग गठन हुनुपर्छ भनेका हौँ । यो आयोगले अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदलगायत जोसुकैसँग तहकिकात र अनुसन्धान गर्न सक्छ,” उनले भने, “यस्तो आयोगले मात्रै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ ।”
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, “संसद्प्रति विश्वास नगर्ने तर संसद्बाहिरको निकायलाई विश्वास गर्ने कुराले क्विन्टल सुन प्रकरणलाई डात्र्ट गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का हाम्रो छ । अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कुरा सीआईबीले गर्छ । नीतिगत विषयमा छलफल गर्न संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेर भनेकै छैनौँ । आयोग गठन गरेर पुलिस, इन्जिनियरसँगै लिएर हिँड्नु भनेको राज्यमाथि अविश्वास बढाउनु हो । सीआईबीले गर्न नसकेर शङ्का लागेमा पछि बनाउन सकिन्छ, अहिले होइन ।”
एमालेका नेम्वाङ र गिरीको भनाइ एउटै नहुने आश्चर्य हो ।
क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तिन छिरिङ गैंडाको खाग कारोबारमा पनि कैद सजाय भुक्तान गरेर छुटेका ‘वन्यजन्तु तस्कर’ रहेको पाइएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नियन्त्रणमा रहेका थुप्तिन १३ वर्षअघि पक्राउ परेर ७ वर्ष कैद भुक्तान र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटेका ‘खाग तस्कर’ रहेको खुलेको हो । उनलाई खाग तस्करीको अभियोगमा २०६७ पुस १८ मा पक्राउ परी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले २०६९ भदौ २१ मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।
अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न स्रोतका अनुसार कृष्णबहादुरको छोरा निर्मलको नाममा रहेको मोबाइलबाट तस्करीमा संलग्न हाल फरारले ११ पटक र सुन तस्कर दाओजिन वाङले पनि महरालाई ११ पटक फोन सम्पर्क गरेका थिए । त्यही बेला महराको अर्का छोरा राहुलसँग २८ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
राहुललाई सुन तस्कर दाओजिन वाङले ६४ पटक र राहुलले दाओजिनलाई १ सय ३१ पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ । हाल फरार असिन भनिएका अर्कालाई राहुलले ३ पटक सम्पर्क गरेका थिए । राहुलले नै फरार रहेका अर्का व्यक्ति लोकेन्द्र पौडेललाई ३६ पटक फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ । यो सञ्जालसँग पटकपटक सम्पर्क भए पनि महरा बाबुछोरा अनुसन्धानको दायरामा अझै आएका छैनन् । त्यसैगरी राहुलले विमानस्थलका भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई एकपटक टेलिफोन गरेका थिए । श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार राहुलले तस्करीको उक्त सुनबारे चासो राख्दै लिलामीको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका थिए । तर, उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने भएको छैन ।
महराको सम्बन्धमा माओवादी पार्टीबाट समेत प्रश्न आफूले पार्टीमा बुझेर मात्रै भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । “म हालै नयाँ जिम्मेवारीमा आएको छु । यस विषयमा बुझ्न पाइसकेको छैन,” उनले कान्तिपुरसँग भने, “अहिले कुरै नगरौँ, बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।”
(कान्तिपुर, २०८० साउन २८)
प्रहरी स्रोतका अनुसार यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सीआईबीले उच्च प्राथमिकता दिएर छानबिन गर्न सकेको छैन । सीआईबीमाथिको राजनीतिक दबाबले सीआईबीको नेतृत्व सकस र दबाबमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रशासनविद् तथा विश्लेषकहरूले यति ठूलो तस्करी प्रकरण र यसमा सत्तारुढ दलका केही नेतासमेत मुछिएका विषय आइरहेकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । विश्लेषक तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले गृहप्रशासनको आदेश शिरोपर गर्नुपर्ने भएकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । “यति ठूलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने तागत सीआईबीसँग देखिँदैन” –विश्लेषक मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नलागेको मैनालीको भनाइ छ ।
यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा ई–सिगरेट (भेप) मा लुकाई ल्याइएको ९ किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू मुछिए पनि सीआईबीले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दलका केही नेताको संलग्नता देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूलाई जोगाएर बाँकी अन्यलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसका कारण सीआईबीप्रतिको विश्वासमा कमी हँुदै गइरहेको र आशङ्का सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्का विश्लेषक तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले पनि सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्नसक्ने भए पनि माथिको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने बताउनुभयो । त्रितालले माथिको आदेशका कारण सीआईबीलाई निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने भएकोले जाँचबुझ आयोग ऐनको आधारमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
(नेपाल समाचार पत्र, २०८० साउन २८)