एमसीसी सम्झौतापछि देशमा अमेरिकी चलखेल

नेका सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर हस्ताक्षर गरेपछि यहाँ अमेरिकी सरकारको चलखेल बढेको छ । यहाँ बेलाबखत एमसीसीसित सम्बन्धित प्रमुखहरू र अमेरिकी सेना प्रवेश गरेर देशको आन्तरिक स्थिति बुझ्दै छ । यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची तयार गरेको छ । प्राप्त समाचार स्रोतअनुसार उनी कार्तिक १२ देखि १९ गतेसम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा सरिक हुनेछन् । उनको भ्रमणको मूल विषय पनि एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी रहने बुझिएको छ । भ्रमणमा मन्त्री साउदले अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कन, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी प्रमुख प्रशासक सामान्था पावर, अमेरिकी सहयोग संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी. अलब्राइट र अमेरिकी अन्य उच्च अधिकारीसँग भेट्नेछन् । उनीहरूसँग हुने साउदको भेटघाटले पनि भ्रमण एमसीसीसित सम्बन्धित हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तका बुँदाहरू प्रकाशमा आएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन थालनी गरेको थियो । नेमकिपाले उक्त सम्झौता खारेज गराउन २०७६ फागुन १३ गते काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि जुलुस गरी महाराजगञ्ज पुगेर अमेरिकी दूतावासमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७८ भदौ २१ गते काठमाडौँको रत्नपार्कबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरी महाराजगञ्ज कान्ति चोकमा विरोध सभाको आयोजना गरेको थियो । सरकारले अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न उक्त शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि दमन गरेको थियो । यसरी नै जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, चितवन, काभ्रे, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, धादिङ, गोरखा, पर्वत, बागलुङ, म्यादी, कास्की, लमजुङ, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुरलगायतका जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन सभा गरिएको थियो ।
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्ताबेजअनुसार एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । दस्ताबेजमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको सन्देशमा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडिदेखि सैन्य गठबन्धनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको लागि हवाई टापुको होनोलुलुमा मुख्यालय राखी सैन्य कमान्डरको व्यवस्था गरिरहेको जानकारी प्रकाशमा आएकै हो । दस्ताबेजमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल र श्रीलङ्कासहित १२ देशलाई सैन्य गठबन्धनको साझेदार बनाउने उल्लेख छ । त्यही उद्देश्यअनुसार अमेरिकी सरकारले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिएर एमसीसी सम्झौता गराएको हो† नेपालका शासकहरूले अमेरिकी सरकारको दबाबमा झुकेर एमसीसी सम्झौता पारित गरेका थिए । यो देशघाती सम्झौतामा समर्थन गर्नु एक प्रकारको अमेरिकी सरकारसमक्ष गरिएको आत्मसमर्पण हो ।
नेपालका शासकहरूले सम्झौतामा रहेको सर्त नै नहेरी दबाबको आधारमा सही गरेको कारण नेपाल सरकार यसमा फसेको हो । एमसीसी निकाय अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकै लागि गठन गरिएकोमा शङ्का छैन । यसको विरोध गर्न नहुने गरी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई संसद्बाटै पारित गर्न दबाब दिएको हो । कसैले विरोध गरे नेपाल सरकारले दमन गरोस् भन्ने चाहना अमेरिकी सरकारको हो । नत्र अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा किन उल्लेख गर्नुप¥यो ? विकासको रकम पाउँदैमा देश र देशवासीलाई दूरगामी असर पार्ने काममा सरकारले आत्मसात गर्नुहुँदैनथ्यो । एमसीसी सम्झौता नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा तान्ने षड्यन्त्र हो । यसकारण, नेमकिपा एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने अडानमा छ । नेपाली जनताको यो देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई अमेरिकी भ्रमणमा जान लागेका विदेशमन्त्री एनपी साउदले अमेरिकी सरकारसमक्ष राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।