वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस नोटतर्फ एक नजर
- मंसिर २६, २०८१
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन नभएको गुनासो नयाँ होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाअन्तर्गत औषधिमा भएको खर्च आपूर्ति गरेन । बोर्डले अस्पताललाई करोडौँ रकम दिन बाँकी छ । तर, पनि बोर्डले पैसा दिनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । स्वास्थ्य बोर्ड बीमाको व्यवस्था गर्ने तर अस्पतालमा पैसा नदिने काम ठीक होइन । बीमाको रकममा अनियमितता भएको र बीमा रकम उपलब्ध गराउने काममा पक्षपात भइरहेको गुनासो पनि पुरानै हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा लामो समयदेखि अध्यक्ष खाली थियो । सरकारले समयमै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई निलम्बन ग¥यो । उनी निलम्बित भएलगत्तै बोर्डका अन्य पाँच जना सदस्यले पनि राजीनामा दिए । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सञ्चालक समितिविहीन बनेको छ ।
लामो समयदेखि बोर्ड अध्यक्ष खाली हुनु, कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा पर्नु र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु आदि बोर्ड सदस्यका असन्तुष्टि हुन् । यी नै असन्तुष्टको आधारमा बोर्ड सदस्यहरूले राजीनामा दिएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत कार्यकारी निर्देशकको नियतमै समस्या देखिएकोले निलम्बन गरेको बताउँछन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत निर्देशकलाई स्वास्थ्य बीमामा बेवास्ता गरेको कारण या आफ्नो आस्थाको मान्छे राख्न निलम्बन गरेका हुन्, समयले बताउनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ तर व्यवस्थित भएन । अस्पतालले भुक्तानी पाएन । अस्पतालले झूटो विवरण दिएकोले बीमाको भुक्तानी नदिएको जानकारी पनि प्रकाशमा आयो । त्यो बोर्डको निहुँमात्र हो या वास्तविकता हो ? सोको छानबिन गर्नुपर्छ । तर, कुनै अस्पतालले झूटो विवरण दियो भनेर अन्य अस्पतालमा भुक्तानी नदिनु उपयुक्त होइन । ज–जसले झूटो विवरण दियो त्यहाँ भुक्तानी रोक्ने या छानबिन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । तर, बोर्डले सबै अस्पताललाई त्यही नजरले हेर्न मिल्दैन ।
बोर्डको बैठकमा अब अस्पतालमा बीमा भुक्तानी दिने कुरा प्रकाशमा आएको थियो । तर, त्यो व्यवहारमा आएको देखिँदैन । स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी लिन पनि सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि ¤ कि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा घेरा हाल्नुपर्ने हो ? वर्षौदेखि स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नगर्नु असल नियत होइन । एकातिर बीमा जिल्ला जिल्लामा पु¥याउने, बीमा गर्न सूचना प्रवाह गर्ने अर्कोतिर बीमाको पैसा भुक्तानी नगर्ने तरिका ठीक भएन । यो स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बेइमानी हो या सरकारले बीमा बोर्डलाई दबाब दिएर रोकेको हो ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब अस्पतालमा रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब गर्नु भएन । बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले छिट्टै नै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अस्पतालमा समयमा भुक्तानी नदिएको र व्यवस्थितरूपमा परिचालन नभएको कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बदनाम भएको छ । पारिश्रमिक लिने तर काम नगर्ने या जिम्मेवारी पूरा नगर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डहरू पनि कस्ता ! के पदअनुसार बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ?
Leave a Reply